सीएससी के माध्यम से यूआईडीएआई शुरू कर रहा है आधार प्रिंटिंग
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यूआईडीएआई के प्राधिकरण के बाद ऐसी सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जल्द ही सामान्य सेवा केंद्रों पर आधार से जुड़ी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे ।
कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी ) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा 12-अंकों की विशिष्ट पहचानकर्ता की डेटा सुरक्षा पर बहस के बाद उनसे प्राधिकरण वापस ले लेने के बाद आधार से संबंधित सेवाएं प्रदान करना बंद कर दिया। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज के सीईओ दिनेश त्यागी ने कहा, "यूआईडीएआई ने आधार कार्ड की छपाई शुरू करने के लिए सीएससी को अधिकृत किया है।
यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उपयोगकर्ताओं से मानक शुल्क लिया जाएगा। यह काम एक सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। 3.9 लाख ग्रामीण स्तर के उद्यमी (वीएलई ) हैं जो देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सेवा केंद्र चला रहे हैं। वीएलई सरकारी सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे ट्रेन टिकट बुकिंग, पासपोर्ट आवेदन, जन्म प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत योजना के लिए पंजीकरण आदि।
त्यागी ने कहा, "सीएससी आधार उपयोगकर्ताओं के पते, फोटो आदि जैसे जनसांख्यिकीय विवरण को भी अपडेट करने में सक्षम होंगे। इस महीने के अंत तक यह काम शुरू होने की उम्मीद है। सीएससी के अलावा, लोग बैंक शाखाओं, डाकघरों और सरकारी परिसरों में स्थित यूआईडीएआई अधिकृत केंद्रों पर आधार से संबंधित सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले, सीएससी को भी आधार नामांकन की प्रक्रिया के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन देश में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधी बहस के बाद सितंबर 2017 में यह बंद हो गया था । वीएलई ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें आधार से संबंधित काम करने की अनुमति नहीं दी गई तो वे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।
आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें जल्द ही आधार से संबंधित प्रक्रिया करने की अनुमति दी जाएगी। त्यागी ने कहा, "हम धीरे-धीरे आधार से संबंधित काम शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सीएससी में और अधिक परियोजनाएं आएंगी।"
Source: https://www.livemint.com
कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी ) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा 12-अंकों की विशिष्ट पहचानकर्ता की डेटा सुरक्षा पर बहस के बाद उनसे प्राधिकरण वापस ले लेने के बाद आधार से संबंधित सेवाएं प्रदान करना बंद कर दिया। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज के सीईओ दिनेश त्यागी ने कहा, "यूआईडीएआई ने आधार कार्ड की छपाई शुरू करने के लिए सीएससी को अधिकृत किया है।
यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उपयोगकर्ताओं से मानक शुल्क लिया जाएगा। यह काम एक सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। 3.9 लाख ग्रामीण स्तर के उद्यमी (वीएलई ) हैं जो देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सेवा केंद्र चला रहे हैं। वीएलई सरकारी सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे ट्रेन टिकट बुकिंग, पासपोर्ट आवेदन, जन्म प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत योजना के लिए पंजीकरण आदि।
त्यागी ने कहा, "सीएससी आधार उपयोगकर्ताओं के पते, फोटो आदि जैसे जनसांख्यिकीय विवरण को भी अपडेट करने में सक्षम होंगे। इस महीने के अंत तक यह काम शुरू होने की उम्मीद है। सीएससी के अलावा, लोग बैंक शाखाओं, डाकघरों और सरकारी परिसरों में स्थित यूआईडीएआई अधिकृत केंद्रों पर आधार से संबंधित सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले, सीएससी को भी आधार नामांकन की प्रक्रिया के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन देश में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधी बहस के बाद सितंबर 2017 में यह बंद हो गया था । वीएलई ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें आधार से संबंधित काम करने की अनुमति नहीं दी गई तो वे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।
आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें जल्द ही आधार से संबंधित प्रक्रिया करने की अनुमति दी जाएगी। त्यागी ने कहा, "हम धीरे-धीरे आधार से संबंधित काम शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सीएससी में और अधिक परियोजनाएं आएंगी।"
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EA- CSC SPV (2189) and Registrar- CSC e Governance Services India Limited (206)
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